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Mayawati raised voice against dharmataran in AGRA. Mayawati asked question against the same in rajya sabha which was supported by members of all the other party. मायावती का कहना था कि ये केवल राज्य सरकार का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी मामला है. इसलिए उसे इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा. इस पर संसदीय कार्य मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि आगरा की इस घटना को लेकर एफ़आईआर दर्ज कराई गई है. मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस मामले में किसी पार्टी का नाम लाना ग़लत है. इसमें आरएसएस का नाम नहीं घसीटा जाना चाहिए. मंत्री का कहना था कि यह क़ानून व्यवस्था से जुड़ा राज्य का मामला है और इस पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी.

श्रीनगर। सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस ने शनिवार को  निर्वाचन आयोग  के समक्ष केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ कथित रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज कराई है।   नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद अजीम मट्टू ने बताया कि राजनाथ ने दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम के अकड में एक रैली को फोन के जरिए संबोधित करने के लिए श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर का इस्तेमाल किया।  उन्होंने बताया, 'हमने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज करायी है और तत्काल इस अपराध का संज्ञान लिए जाने की मांग की है।'  सिंह को उत्तर कश्मीर के उरी तथा करनेह और दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम में चुनावी रैलियों को संबोधित करना था लेकिन खराब मौसम के कारण वह वहां नहीं पहुंच सके और यहां हवाई अड्डे से उन्होंने टेलिफोन के जरिए रैलियों को संबोधित किया। (भाषा)

छह महीने पार यू टर्न सरकार' शीर्षक से एक बुकलेट जारी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि 180 दिन के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार 25 यू-टर्न ले चुकी है. काला धन के मुद्दे पर चुनाव प्रचार के दौरान हर नागरिक को लाखों रुपए मिलने की बात थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं पता कितना काला धन है. मोदी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के लापता होने और इससे जुड़ी 39 फ़ाइलें सार्वजनिक करने से इनकार किया है, जबकि राजनाथ सिंह ने जनवरी 2014 में तथ्य सार्वजनिक करने की मांग की थी. नागरिक परमाणु देनदारी विधेयक पर 2010 में भाजपा ने संसद नहीं चलने दी थी, लेकिन अब वह उसी राह पर चल रहे हैं. मोदी ने रविवार को गुवाहाटी में बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण समझौता करने की बात कही है. जबकि कभी अरुण जेटली ने यूपीए सरकार को पत्र लिखकर इसे 'देशद्रोह' की संज्ञा दी थी. ज़मीन अधिग्रहण, खाद्य सुरक्षा बिल पर भाजपा ने सरकार का साथ दिया था, लेकिन अब वह इसमें संशोधन की तैयारी कर रही है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज यहां उनके सरकारी आवास पर प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक दल ने भेंटकर साम्प्रदायिक सौहार्द को सुदृढ़ करने से सम्बन्धित एक ज्ञापन सौंपा।  मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में धर्मगुरुओं ने समाज में समरसता बनाए रखते हुए प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जतायी। उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखकर ही हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं और इसी से प्रदेश और देश में खुशी और सम्पन्नता आएगी। इस दल में दारुल उलूम नदवतुल उलमा के प्रधानाचार्य मौलाना डाॅ0 सईदुर्रहमान आजमी नदवी, ईदगाह लखनऊ के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मुस्लिम कन्वेंशन उ0प्र0 के अध्यक्ष मौलाना इक़बाल क़ादरी, दरगाह दादा मियां के फरहत मियां, दरगाह शाह मीना शाह के सज्जादा नशीन शेख़ राशिद अली मीनाई, जमीअतुल मुस्लिमीन के महासचिव मौलाना नईमुर्रहमान सिद्दीकी, आॅल इण्डिया सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद मुश्ताक़ इत्यादि शामिल थे।