Lawyerhelp.xyz

 

 कोरोना निराकरण करने कंट्रोल रूम का उठाएं लाभ गौतमबुद्धनगर , 05.10.2020  कोविड-19 को लेकर जनपद में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम  के माध्यम से कोविड को लेकर जनता की निरंतर समस्याओं का किया जा रहा है। निराकरणप्रत्येक दिन लगभग 4 सौ कॉल्स इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पर हो रही है प्राप्त जनपद में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनपद वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह एवं जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के नेतृत्व में विभिन्न स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। एक पटल पर कोरोना से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण संभव हो सके इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के नंबर 1800 419 2211 पर प्रतिदिन लगभग 400 कॉल्स कोविड-19 को लेकर प्राप्त हो रही हैं। जन सामान्य के द्वारा कोरोना महामारी को लेकर अपनी समस्याएं संबंधित कंट्रोल रूम नंबर पर दर्ज कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, प्राधिकरण के अधिकारी गण, ...

 बिजली  कर्मचारियों की हड़ताल : प्रशासन मुस्तैद  गौतमबुद्धनगर , 05.10.2020 विद्युत विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ के कार्य के बहिष्कार एवं आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। पूरे जनपद में सेक्टर बनाकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती एवं उनके सहयोगी अधिकारियों को भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों अभियंताओं के विकल्प के रूप में तैनात किया गया है ताकि जनपद में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के कार्य के बहिष्कार एवं आंदोलन के दौरान पूरे जनपद गौतम बुध नगर में अनवरत रूप से विद्युत की आपूर्ति बनी रहे। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन एवं निजीकरण के विरोध में प्रांतीय स्तर पर 5 अक्टूबर से सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता पूरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाना प्रस्तावित है। बिजली आपूर्ति को अनवरत रूप से सुचारू रखने के लिए कार्यालय मुख्य अभियंता वितरण नोएडा क्षेत्र नोएडा ए-1 सेक्टर 16 नोएडा में उप जिलाधिकारी गजेंद्र ...

आर बी आई के पूर्व गवर्नर रघु राम राजन ने एक खुलासे में बताया की बैंक द्वारा दिए गए करोडो के ऐसे लोन जो सरकार को वापस नहीं किये गए है साल 2004 - 2008 के बीच दिए गए है , उस दौरान देश में कांग्रेस की सरकार थी | 

https://issuu.com/vartmansatta

  लखनऊ, 11 अप्रैल, 2016 बुन्देलखण्ड में सूखे की विशम स्थिति से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं जनपद स्तर पर राहत वितरण तथा राहत कार्यो की समीक्षा किये जाने के संबंध में प्रत्येक 15 दिन में राज्य कार्य कारिणी समिति की बैठक की जायेगी तथा सूखे की विशम स्थिति से निपटने तथा जनपद स्तर पर राहत के संबंध में किये गये कार्यो की मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रत्येक 15 दिन में वीडियों कान्फे्रन्सिग के माध्यम से भी समीक्षा की जायेगी।  यह जानकारी प्रदेश राहत आयुक्त श्री अनिल कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि कृषि फसलों की क्षति एवं सूखे की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु रू0 2057.79 करोड़ का सूखा मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। किसानों को राहत प्रदान करने के लिये प्रभावित 21 जनपदों जिनमें कृषि फसलों को क्षति हुई है, धनराषि रू0 137.66 करोड़ की स्वीकृत गत वित्तीय वर्श में की जा चुकी है।  सूखा मेमोरेण्डम-2015 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्गत रू0 934.32 करोड़ की धनराशि किसानों को राहत प्रदान किये जाने हेतु प्रभावित जनपदों को स्वीकृत की जा रही ह...