भुखमरी से मुत्यु होने पर जिलाधिकारी होंगे जिम्मेदार
लखनऊ, 11 अप्रैल, 2016
बुन्देलखण्ड में सूखे की विशम स्थिति से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं जनपद स्तर पर राहत वितरण तथा राहत कार्यो की समीक्षा किये जाने के संबंध में प्रत्येक 15 दिन में राज्य कार्य कारिणी समिति की बैठक की जायेगी तथा सूखे की विशम स्थिति से निपटने तथा जनपद स्तर पर राहत के संबंध में किये गये कार्यो की मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रत्येक 15 दिन में वीडियों कान्फे्रन्सिग के माध्यम से भी समीक्षा की जायेगी।
यह जानकारी प्रदेश राहत आयुक्त श्री अनिल कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि कृषि फसलों की क्षति एवं सूखे की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु रू0 2057.79 करोड़ का सूखा मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। किसानों को राहत प्रदान करने के लिये प्रभावित 21 जनपदों जिनमें कृषि फसलों को क्षति हुई है, धनराषि रू0 137.66 करोड़ की स्वीकृत गत वित्तीय वर्श में की जा चुकी है। सूखा मेमोरेण्डम-2015 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्गत रू0 934.32 करोड़ की धनराशि किसानों को राहत प्रदान किये जाने हेतु प्रभावित जनपदों को स्वीकृत की जा रही है। मार्च, 2016 में ओलावृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग रू0 108.00 करोड़ की कृषि फसलों की क्षति हुई है। रू0 5 करोड़ की धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। शेष धनराशि रू0 103 करोड़ प्रभावित जनपदों को स्वीकृत की जा रही है।
राहत आयुक्त ने कहा कि बुन्देलखण्ड के जनपदों में अन्त्योदय लाभार्थियों में से भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7/2014- एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिन परिवारों की आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से गम्भीर रूप से प्रभावित हुयी है उन परिवारों को 10 किग्रा आटा, 25 किग्रा आलू, 05 किग्रा चनें की दाल, 05 ली0 सरसों का तेल, 01 किग्रा शुद्ध देशी घी तथा बच्चों के लिये प्रति परिवार 01 किग्रा मिल्क पाउडर वितरित कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के निर्देष दिये गये है। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवसों को 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस किया गया है।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्रों को दो रूपया प्रति किग्रा की दर से गेहॅू तथा तीन रूपया प्रति किग्रा की दर से चावल के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुओं को चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद को 1 करोड़ की धनराषि उपलब्ध करायी गयी है तथा यह निर्देष दिया गया है कि पषुओं के लिये पर्याप्त चारें की व्यवस्था सुनिष्चित की जाय। षुद्ध पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु जनपदों को आवष्यक निर्देष दिये गये है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र को समाजवादी पेंशन योजना से शत्-प्रतिशत आच्छादित किया जा रहा है।
राहत आयुक्त ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की भुखमरी से मृत्यु न होने पावें। इसके लिए समस्त प्रकार की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भूखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
कैबनेट सेक्रेटरी भारत सरकार द्वारा आज दिनांक 11.04.2016 को देष में उत्पन्न सूखें की स्थिति की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेष के मुख्य सचिव के साथ अन्य अधिकारियों ने प्रदेष में सूखें से निपटने के लिये की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया तथा इस संबंध में भारत सरकार से आवष्यक सहयोग दिये जाने का अनुरोध किया गया।
यह जानकारी प्रदेश राहत आयुक्त श्री अनिल कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि कृषि फसलों की क्षति एवं सूखे की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु रू0 2057.79 करोड़ का सूखा मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। किसानों को राहत प्रदान करने के लिये प्रभावित 21 जनपदों जिनमें कृषि फसलों को क्षति हुई है, धनराषि रू0 137.66 करोड़ की स्वीकृत गत वित्तीय वर्श में की जा चुकी है। सूखा मेमोरेण्डम-2015 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्गत रू0 934.32 करोड़ की धनराशि किसानों को राहत प्रदान किये जाने हेतु प्रभावित जनपदों को स्वीकृत की जा रही है। मार्च, 2016 में ओलावृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग रू0 108.00 करोड़ की कृषि फसलों की क्षति हुई है। रू0 5 करोड़ की धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। शेष धनराशि रू0 103 करोड़ प्रभावित जनपदों को स्वीकृत की जा रही है।
राहत आयुक्त ने कहा कि बुन्देलखण्ड के जनपदों में अन्त्योदय लाभार्थियों में से भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7/2014- एनडीएम-प्रथम, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिन परिवारों की आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से गम्भीर रूप से प्रभावित हुयी है उन परिवारों को 10 किग्रा आटा, 25 किग्रा आलू, 05 किग्रा चनें की दाल, 05 ली0 सरसों का तेल, 01 किग्रा शुद्ध देशी घी तथा बच्चों के लिये प्रति परिवार 01 किग्रा मिल्क पाउडर वितरित कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के निर्देष दिये गये है। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवसों को 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस किया गया है।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्रों को दो रूपया प्रति किग्रा की दर से गेहॅू तथा तीन रूपया प्रति किग्रा की दर से चावल के रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुओं को चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद को 1 करोड़ की धनराषि उपलब्ध करायी गयी है तथा यह निर्देष दिया गया है कि पषुओं के लिये पर्याप्त चारें की व्यवस्था सुनिष्चित की जाय। षुद्ध पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु जनपदों को आवष्यक निर्देष दिये गये है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र को समाजवादी पेंशन योजना से शत्-प्रतिशत आच्छादित किया जा रहा है।
राहत आयुक्त ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की भुखमरी से मृत्यु न होने पावें। इसके लिए समस्त प्रकार की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। भूखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
कैबनेट सेक्रेटरी भारत सरकार द्वारा आज दिनांक 11.04.2016 को देष में उत्पन्न सूखें की स्थिति की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेष के मुख्य सचिव के साथ अन्य अधिकारियों ने प्रदेष में सूखें से निपटने के लिये की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया तथा इस संबंध में भारत सरकार से आवष्यक सहयोग दिये जाने का अनुरोध किया गया।
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