भुखमरी से मुत्यु होने पर जिलाधिकारी होंगे जिम्मेदार
लखनऊ, 11 अप्रैल, 2016 बुन्देलखण्ड में सूखे की विशम स्थिति से निपटने के लिये राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही एवं जनपद स्तर पर राहत वितरण तथा राहत कार्यो की समीक्षा किये जाने के संबंध में प्रत्येक 15 दिन में राज्य कार्य कारिणी समिति की बैठक की जायेगी तथा सूखे की विशम स्थिति से निपटने तथा जनपद स्तर पर राहत के संबंध में किये गये कार्यो की मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रत्येक 15 दिन में वीडियों कान्फे्रन्सिग के माध्यम से भी समीक्षा की जायेगी। यह जानकारी प्रदेश राहत आयुक्त श्री अनिल कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि कृषि फसलों की क्षति एवं सूखे की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु रू0 2057.79 करोड़ का सूखा मेमोरेण्डम भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। किसानों को राहत प्रदान करने के लिये प्रभावित 21 जनपदों जिनमें कृषि फसलों को क्षति हुई है, धनराषि रू0 137.66 करोड़ की स्वीकृत गत वित्तीय वर्श में की जा चुकी है। सूखा मेमोरेण्डम-2015 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्गत रू0 934.32 करोड़ की धनराशि किसानों को राहत प्रदान किये जाने हेतु प्रभावित जनपदों को स्वीकृत की जा रही है। मार्च, 201